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04:10:00
नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने NDMC को दिल्ली के बीचोंबीच बसे होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी की गुरूवार को मंजूरी दे दी। टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) फिलहाल इसे चला रही है। 
-सुप्रीम कोर्ट के जज पीसी घोष और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने NDMC की पिटिशन को मंजूर कर लिया कि टाटा ग्रुप की कंपनी के पास होटल की ई नीलामी से इनकार करने का अधिकार नहीं हो सकता।
-बेंच ने हालांकि NDMC से कहा कि अगर टाटा समूह ई नीलामी में हार जाता है तो वह होटल खाली करने के लिए कंपनी को 6 महीने का वक्त दे।
-बेंच ने यह भी कहा कि NDMC को इस ऐतिहासिक प्रॉपर्टी की ई नीलामी करते वक्त टाटा ग्रुप की कंपनी IHCL के बेदाग इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए।

हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट पहुंची थी IHCL
- NDMC ने तीन मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह होटल की ई नीलामी करना चाहती है।
-सुप्रीम कोर्ट ने होटल की नीलामी मंजूर करने के दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने पर IHCL से एक हफ्ते के भीतर अपनी आपत्तियां, अगर कोई हों तो उन्हें दाखिल करने के लिए कहा था।
- IHCL ने अपनी पिटिशन में कहा था कि यह क्लियर नहीं है कि NDMC उस प्रॉपर्टी को नीलाम क्यों करना चाहती है जिसने उसे बेहतरीन रेवेन्यू दिया है।
-कंपनी ने कहा कि NDMC एक्सपर्ट रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर होटल को किसी दूसरी पार्टी को नीलाम किया गया तो NDMC रेवेन्यू खो देगी।
-सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 21 नवंबर को अपने ऑर्डर में होटल ताज मानसिंह की नीलामी में मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा था।
- IHCL ने होटल की नीलामी को हरी झंड़ी देने वाले दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आठ नवंबर को अपील की थी।
NDMC की प्रॉपर्टी है ताज मानसिंह
-गौरतलब है कि ताज मानसिंह NDMC की प्रॉपर्टी है जिसे IHCL को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था।
-पट्टे की यह अवधि 2011 में खत्म हो गई थी जिसके बाद अनेक आधार पर कंपनी को नौ अस्थाई एक्सटेंशन दिए जा चुके हैं जिनमें से तीन एक्टेंशन तो पिछले साल ही दिए गए थे।

23:52:00


माधव चंचानी/मुग्धा वरियार, बेंगलुरु
सॉफ्टबैंक कॉर्प देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट फर्म पेटीएम में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद नोएडा बेस्ड कंपनी की कीमत 7 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है, जो फिलहाल करीब 5 अरब डॉलर है। जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक की बातचीत फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी लेने के लिए भी चल रही है। अगर वह दोनों डील कर लेती है तो देश के डिजिटल कॉमर्स बिजनेस में उसका अच्छा-खासा दखल हो जाएगा।

पेटीएम पर वन97 कम्युनिकेशंस का मालिकाना हक है। सूत्रों ने बताया कि वह इस डील के लिए 8 अरब डॉलर या उससे अधिक वैल्यूएशन की मांग कर रही है। सॉफ्टबैंक से 1.4-1.9 अरब डॉलर का निवेश हासिल करना चाहते हैं। इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े एक सूत्र ने कहा, ‘इस डील के पूरा होने में कुछ महीने का समय लग सकता है।’ उन्होंने यह भी कहा कि डील अभी फाइनल नहीं हुई है। इस खबर के लिए सॉफ्टबैंक और पेटीएम ने कमेंट करने से मना कर दिया।

मासायोशी सन की कंपनी ऑनलाइन मार्केटप्लेस स्नैपडील को बेचने के लिए भी बातचीत कर रही है, जिसमें उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। वह इसे देश की सबसे बड़ी ईकॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को बेचना चाहती है। यह ऐसी डील है, जिससे देश की 16 अरब डॉलर की ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री का हुलिया बदल सकता है। इकनॉमिक टाइम्स ने इस महीने बताया था कि सॉफ्टबैंक की बातचीत फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी के लिए चल रही है और वह स्नैपडील को बेंगलुरु बेस्ड राइवल कंपनी में मर्जर करने के लिए दबाव डाल रही है।सूत्रों ने बताया कि सॉफ्टबैंक सबसे पहले फ्लिपकार्ट के साथ डील करना चाहती है। पेटीएम के साथ बातचीत में सॉफ्टबैंक स्नैपडील की डिजिटल पेमेंट्स यूनिट फ्रीचार्ज को भी बेचने के लिए बात कर रही है। इसके लिए अलग से बातचीत चल रही है। यह जानकारी मामले से वाकिफ दो सूत्रों ने दी है। हालांकि, इकनॉमिक टाइम्स स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर सका।


दरअसल, इन तीन डील्स के जरिये स्नैपडील भारत में अपनी होल्डिंग्स को कंसॉलिडेट करने की कोशिश कर रही है। उसने देश की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में अब तक 2 अरब डॉलर का निवेश किया है। सॉफ्टबैंक को लोग अलीबाबा में शुरुआती फेज में इनवेस्टमेंट के लिए जानते हैं। वह भारतीय मार्केट में उसी सफलता को दोहराने की कोशिश कर रही है। इसलिए वह फ्लिपकार्ट और पेटीएम पर दांव लगा रही है।

05:48:00
नयी दिल्ली: समझा जाता है कि वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को फायदा होगा.वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को भेजी सूचना में हालांकि, यह शर्त लगाई है कि इस ब्याज दर से सेवानिवृत्ति कोष को घाटा नहीं होना चाहिए. ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड :सीबीटी: ने 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है.
अब श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को 8.65 प्रतिशत ब्याज प्रदान कर सकता है.ईपीएफओ के अनुमान के अनुसार बीते वित्त वर्ष के लिए यह ब्याज देने के बाद उसके पास अधिशेष बचेगा.वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय को 8.65 प्रतिशत से कम ब्याज देने के लिए कह रहा था. ईपीएफओ के न्यासियों ने दिसंबर में इसकी मंजूरी दी थी. एक सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से अपनी सिफारिशों में कहा है कि उसे ब्याज दर का फैसला करना है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कोष को किसी तरह का नुकसान न हो.

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय लगातार कह रहे थे कि ईपीएफओ के अंशधारकों को 2016-17 के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा.

मंत्री ने कहा कि कंेद्रीय न्यासी बोर्ड ने 8.65 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है. हमारा मंत्रालय इस बारे में वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श करता रहता है. 8.65 प्रतिशत का ब्याज देने के बाद हमारे पास 158 करोड़ रपये का अधिशेष बचेगा. 

आमतौर पर न्यासी बोर्ड द्वारा ब्याज दर पर जो फैसला लिया जाता है उस पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेने की जरूरत होती है. वित्त मंत्रालय मंजूरी देते समय यह देखता है कि क्या ईपीएफओ न्यासियों द्वारा मंजूर दर अपनी आय से देने में सक्षम है या नहीं. वित्त मंत्रालय द्वारा सीबीटी द्वारा मंजूर दर को अनुमोदित करने के बाद संबंधित वित्त वर्ष के लिए इसे ईपीएफओ सदस्यों के खाते में डाल दिया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सीबीटी द्वारा 2015-16 के लिए मंजूर 8.8 प्रतिशत की ब्याज दर को घटाकर 8.7 प्रतिशत करने का फैसला किया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी. उसके बाद सरकार ने इसे फिर 8.8 प्रतिशत कर दिया था.



वित्त मंत्रालय लगातार श्रम मंत्रालय से ईपीएफ ब्याज दरों को कम करने को कह कहा है. उसका कहना है कि ईपीएफ पर दरों को 5 अन्य बचत योजनाओं मसलन पीपीएफ के अनुरूप लाया जाए.

05:00:00
नई दिल्ली. जनधन अकाउंट्स से पैसे विद्ड्रॉअल करने का सिलसिला पिछले चार महीने में पहली बार थमा है। 29 मार्च से 5 अप्रैल के बीच इनमें 1000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। बता दें कि नोटबंदी के दौरान इन खातों में तेजी से बैलेंस बढ़ा था। इसके बाद 7 दिसंबर से इनसे विद्ड्रॉअल का सिलसिला शुरू हुआ था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डाटा से मिली जानकारी...

- न्यूज एजेंसी के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टरी के डाटा के मुताबिक फिलहाल इन अकाउंट्स में 63971.38 करोड़ रुपए जमा हैं। 29 मार्च तक थे यह अमाउंट 62972.42 करोड़ रुपए था।
- पिछले साल 7 दिसंबर को इन अकाउंट्स में सबसे ज्यादा 74610 करोड़ रुपए थे।
- देशभर के जनधन खातों में नोटबंद के बाद 9 नवंबर 2016 तक 45636.61 करोड़ रुपए जमा थे।
- नोटबंदी के बाद नए जनधन अकाउंट्स में भी तेजी से इजाफा हुआ।
- 8 नवंबर को देशभर में इनकी तादाद 13.68 करोड़ थी। इस वक्त देश में 28.23 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैं। इनमें से 18.50 करोड़ आधार से जुड़े हैं। 

b7 दिसंबर के बाद से कम हो रहा था बैलेंस
- देशभर के जनधन अकाउंट्स में सबसे ज्यादा बैलेंस 74610 करोड़ रुपए पिछले साल 7 दिसंबर को था। इसके बाद से इसमें लगातार कमी आ रही थी।
- पीएमजेडीवाय के मुताबिक, 7 दिसंबर के बाद से वीकली बेसिस पर देखा जाए तो इन अकाउंट्स के कुल बैलेंस में पहली बार 5 अप्रैल को बढ़ोत्तरी हुई है।

नोटबंदी के बाद जनधन अकाउंट्स में अचानक बढ़ा पैसा
- बता दें कि पिछले साल 8 नवंबर को सरकार ने नोटबंदी का एलान किया था। इसके बाद से देशभर के जनधन अकाउंट्स में बैलेंस बढ़ना शुरू हुआ था। 
- जनधन अकाउंट्स में डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट 50000 रुपए तय की गई थी। 
- इसके बाद सरकार ने लोगों को हिदायत दी थी कि बंद हो चुके 500-1000 के नोटों को जमा करने के लिए अपने अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल न होने दें। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सजा हो सकती है।
- सरकार को शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग ब्लैकमनी ठिकाने लगाने के लिए दूसरों के जनधन खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

21:34:00
सिंगापुर का मंदारिन ओरिएंटल वेन्यू के लिए पहली चॉइस नहीं थी। हालांकि, मेन लॉबी में कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते ऑर्चर्ड रोड पर शांगरी ला होटल का ऑप्शन खत्म हो गया था। रतन टाटा और उनके करीबी इशात हुसैन जानते थे कि इस मीटिंग में न सिर्फ टाटा ग्रुप का बहुत कुछ दांव पर लगा है, बल्कि इससे भारत और जापान के रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। टाटा संस के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर रतन टाटा के पास कुछ ही हफ्ते बचे थे, क्योंकि एन चंद्रशेखरन के हाथ में टाटा ग्रुप की कमान जाने वाली थी।

3 फरवरी की सुबह जब वह होटल के लेवल 5 स्थित हार्बर व्यू सुइट में दाखिल हुए तो उनका स्वागत एनटीटी डोकोमो के सीईओ और प्रेजिडेंट काजुहिरो योशिजावा और उनकी सीनियर लीडरशिप टीम ने किया। रतन टाटा जापानी कंपनी के साथ दो साल से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए पूरा जोर लगाने का इरादा करके गए थे। यह विवाद एनटीटी डोकोमो के टाटा टेलिसर्विसेज के साथ जॉइंट वेंचर को लेकर चल रहा था।

आखिर दोनों ग्रुप के बीच सहमति कैसे बनी? इससे पहले दिल्ली, तोक्यो, सिंगापुर और मुंबई में दोनों कंपनियों के बीच टॉप लेवल पर कई गुपचुप बैठकें हो चुकी थीं। इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट में टाटा ग्रुप ने जापानी कंपनी को 1.17 अरब डॉलर देकर विवाद खत्म करने का फैसला किया। इस सेटलमेंट की परदे की पीछे की कहानी जानने के लिए ईटी ने दोनों कंपनियों के दर्जनों एग्जिक्युटिव्स से बात की। सबने नाम नहीं छापने की शर्त पर जानकारी 3 दिसंबर को दोनों के बीच तोक्यो मीटिंग में रिश्तों में जमी बर्फ पिघल गई थी। 3 फरवरी की मीटिंग में योशिजावा खुद आए थे। इसने रतन टाटा का मन छू लिया। सितंबर 2016 से ही योशिजावा के लेटर उन तक पहुंचने लगे थे और दोनों के बीच फोन पर भी बात हो रही थी। योशिजावा ने एनटीडी डोकोमो की कमान उसी महीने आर यामाडा से संभाली थी। इससे पहले एनटीटी डोकोमो के साथ रिश्ते खराब करने को लेकर रतन टाटा पहले ही नाराजगी का इजहार कर चुके थे।
2009 में एनटीटी डोकोमो ने टाटा टेली में 12,740 करोड़ में 26.5 प्रतिशत स्टेक खरीदा था। तब दोनों के बीच सहमति बनी थी कि अगर टाटा टेली कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है तो टाटा इस वेंचर से डोकोमो को निकलने का रास्ता देगा। इसके तहत वह इन्वेस्टमेंट वैल्यू की आधी कीमत चुकाएगा या डोकोमो के हिस्से के लिए ऊंची कीमत पर खरीदार तलाशेगा। टाटा ग्रुप शर्तें पूरी नहीं कर पाया और जापानी कंपनी ने वेंचर से निकलना चाहा।

हालांकि, मई 2013 में टाटा टेली की इक्विटी वैल्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू के मुकाबले आधी से कम हो गई थी। तब आरबीआई ने फॉरन एक्सचेंज नॉर्म्स का हवाला देते हुए बायबैक पर ऐतराज किया। इसके बाद डोकोमो ने आर्बिट्रेशन का केस दर्ज कराया, जिसमें जून 2016 में टाटा ग्रुप को उसे 1.2 अरब डॉलर यानी 7,250 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया। हालांकि, सायरस मिस्त्री के कमान में टाटा ग्रुप ने यह दावा किया कि देश की नीतियों के मुताबिक वह डोकोमो की तरफ से मांगी जा रही रकम नहीं चुका सकता।

एक करीबी सूत्र ने बताया, 'सितंबर में अपने पहले लेटर से ही टाटा जापानी कंपनी के साथ किया गया वादा निभाने को लेकर मुखर थे।' उन्होंने कहा था कि दोनों कंपनियों के कानून के तहत जो वादा किया गया था, उसे निभाया जाना चाहिए। मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से पिछले साल 24 अक्टूबर को हटाया गया। माना जा रहा है कि रतन टाटा के साथ उनके अनबन की एक वजह डोकोमो मामला भी था।

टाटा के प्रवक्ता ने बताया, 'हम 28 फरवरी को ही कह चुके हैं कि यह सेटलमेंट भारत के हित में हैं और इससे देश में निवेश को लेकर भरोसा बना रहेगा। साथ ही, टाटा ग्रुप ने आज तक जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया है। यह उसके मुताबिक भी है।' मिस्त्री के जाने के बाद टाटा ने लंदन आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना विरोध वापस ले लिया। वहीं, एनटीटी डोकोमो ने कहा कि सेटलमेंट एग्रीमेंट इस विवाद को सुलझाने की राह में बड़ा कदम है।

07:47:00
बाजार में पिछले छह सप्ताह में साप्ताहिक आधार पर पहली बार गिरावट दर्ज की गयी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुक्रवार (3 मार्च) को 7.34 अंक या 0.03 प्रतिशत की हल्की गिरावट के साथ 28,832.45 अंक पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक में शुक्रवार को समाप्त हुए सप्ताह में गिरावट दर्ज की गई। पिछले छह सप्ताह में यह पहला मौका है जब शेयर बाजारों में साप्ताहिक आधार पर गिरावट दर्ज की गयी है। तीस शेयरों वाला सेंसेक्स एक समय न्यूनतम स्तर 28,176.21 अंक पर पहुंच गया लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ और अंत में यह मामूली 7.34 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 28,832.45 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में गुरुवार को 145 अंक की गिरावट दर्ज की गयी थी। हाल की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की जिससे बाजार में गिरावट आयी।

इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.20 अंक या 0.02 प्रतिशत की हल्की गिरावट के साथ 8,897.55 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 8,860.10 से 8,907.10 अंक के दायरे में रहा। साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स में 60.52 अंक या 0.20 प्रतिशत तथा निफ्टी में 41.95 अंक या 0.46 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसके साथ पांच सप्ताह से जारी तेजी पर विराम लगा। दिल्ली के एक एनएसई ब्रोकर मनोज चोररिया ने कहा, ‘बाजार कारोबार के दौरान न्यूनतम स्तर से बाहर आया। इसका कारण मजबूत बुनियाद के चलते निवेशकों की निचले स्तर पर शेयरों की लिवाली रही।’ एशिया के दूसरे बाजारों में गिरावट के कारण वैश्विक स्तर पर रुख कमजोर रहा।

जापान का निक्केई 0.49 प्रतिशत, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.64 प्रतिशत तथा चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.36 प्रतिशत नीचे रहा। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर के बाजारों में भी गिरावट रही। लंदन का एफटीएसई 0.35 प्रतिशत, फ्रांस का सीएसी-40 सूचकांक 0.27 प्रतिशत तथा फ्रैंकफर्ट डीएएक्स 0.52 प्रतिशत शुरूआती कारोबार में नीचे रहे। घरेलू बाजार में सेंसेक्स के 16 शेयरों में गिरावट जबकि 14 में मजबूती रही। एचडीएफसी में 1.89 प्रतिशत की गिरावट रही। उसके बाद एशियन पेंट्स का स्थान रहा जो 1.34 प्रतिशत नीचे आया। नुकसान में रहने वाले अन्य शेयरों में आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल तथा टीसीएस शामिल हैं।

वहीं दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.04 प्रतिशत की तेजी आयी और मई 2008 के बाद यह उच्च स्तर पर पहुंच गया। गेल में सर्वाधिक 3.56 प्रतिशत की तेजी रही। चीनी उत्पादन में 19 प्रतिशत की गिरावट की खबर से चीनी कंपनियों के शेयर चमक में रहे। चीनी उत्पादन विपणन वर्ष 2016-17 के पहले पांच महीने में 19 प्रतिशत घटकर 1.62 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया गया गया है। धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, के एम शुगर, अपर गंगेज शुगर और शक्ति शुग 11.82 प्रतिशत तक मजबूत हुए।

03:10:00
नई दिल्लीः विदेशी बाजारों में सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट और घरेलू बाजार में जेवराती मांग में आई कमी से आज दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 275 रुपए फिसलकर 29,725 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया। इसी तरह सिक्का निर्माताओं के उठाव में हुई भारी गिरावट तथा सुस्त औद्योगिक मांग से चांदी 1,350 रुपए लुढ़ककर 42,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। लंदन में सोना 6.90 डॉलर लुढ़ककर 1228.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इस दौरान अमरीकी सोना वायदा भी 4.2 डॉलर गिरकर 1228.7 डॉलर प्रति औंस बोला गया। 

विश्लेषकों का कहना है कि इस माह के अंत तक अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ौतरी की संभावना से पीली धातु पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, उनके मुताबिक इस सप्ताह अधिकतर गिरावट में रहने वाले सोने की कीमतें अगले माह सुधर सकती हैं। इस माह तक ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रभाव इस पर हावी रहेगा लेकिन निवेशक अब भी अमरीकी राष्ट्रपति की नीतियों को लेकर सशंकित हैं तथा भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं हैं, जिससे सुरक्षित निवेेश के प्रति उनका आकर्षण बरकरार है। इस दौरान चांदी 0.08 प्रतिशत लुढ़ककर 17.71 डॉलर प्रति औंस बोला गया।

04:24:00
एचएमडी ग्लोबल ने 5 इंच की डिस्प्ले वाला Nokia 5 स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इसमें 2GB रैम के साथ 16GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है. यह एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसकी बिल्ड क्वॉलिटी काफी बेहतर है. इसमें MTK क्वॉडकोर प्रोसेसर दिया गया है. इसका बैक एल्यूमिनियम और पॉलिकार्बोनेट का बना है जो इसे प्रीमियम टच देता है.कनेक्टिविटी के लिए इसमें माइक्रो यूएसबी 2.0, USB OTG, ब्लूटूथ, वाईफाई दिया गया है और सिक्योरिटी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है
                                                    . यह स्मार्टफोन फाइल शेयरिंग के लिए एनएफसी सपोर्ट करता है.इस स्मार्टफोन को सिल्वर व्हाइट, मैट ब्लैक, टेमपर्ड ब्लू और कॉपर व्हाइट कलर वैरिएंट में पेश किया गया है. माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए इसकी मेमोरी को बढ़ा कर 128GB तक किया जा सकता है. हालांकि कंपनी ने लॉन्च के दौरान ऐलान किया है कि इसमें गूगल क्लाउड के जरिए अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज दी जाएगी.Nokia 3 की कीमत 139 यूरो (लगभग 9,800 रुपये) रखी गई है. हालांकि अभी इसकी भारतीय कीमत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगले कुछ महीनों में यह स्मार्टफोन भारत में भी लॉन्च हो सकता है.Nokia 3 में Android Nougat दिया गया है और कंपनी ने कहा है कि कोई भी ऐप इसमें फालतू नहीं होंगे. यूजर एक्सपीरिएंस के मामले में यह काफी सिंपल होगा और इसमें सिक्योरिटी के लिए लगातार नए अपडेट्स मिलते रहेंगे.फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और यह एंड्रॉयड नूगट पर चलता है. सेल्फी के लिए भी इसमें डिस्प्ले फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है. कंपनी के मुताबिक इसमें हर महीने सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे. इसके अलावा इसमें गूगल का पर्सनल ऐसिस्टेंट भी दिया गया है जिसे कंपनी ने Pixel स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया था.

21:20:00
नई दिल्ली: पिछले सप्ताह लंबे वीकेंड के बाद सोमवार को खुले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मंगलवार यानी आज फिर बंद हैं. नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिये बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिये जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 28 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया है. हालांकि, निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक, एचडीएफसी (HDFC) बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक में कामकाज सामान्य रहने की उम्मीद है. केवल चेक क्लीयरेंस में कुछ देरी हो सकती है.

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले विभिन्न यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है जिसका बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOI) सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया है कि यदि हड़ताल होती है तो उनकी शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है.

हालांकि, यूएफबीयू में शामिल दो बैंक यूनियनों नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गनाईजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं. इन संगठनों ने इस हड़ताल को राजनीति से प्रभावित कदम बताया है. इन संगठनों का कहना है कि वह इस हड़ताल में शामिल नहीं है इसलिये इसे यूएफबीयू की हड़ताल कहना सरासर गलत है.

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के महासचिव हरविंदर सिंह ने कहा, 'हड़ताल का कार्यक्रम जारी है क्योंकि बैंक प्रबंधन विशेषतौर से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की तरफ से इसे स्थगित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया.' ऑल इंडिया बैंक एम्पलायीज एसोसियेसन (एआईबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि मुख्य श्रम आयुक्त ने बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच 21 फरवरी को एक सहमति बैठक कराई थी लेकिन इसमें बैंक प्रबंधन के अड़ियल रख के कारण बैठक में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला. वेंकटाचलम ने कहा कि संघों द्वारा की गई मांगों का कोई समाधान निकालने की सभी कोशिशें बेकार जाने के बाद मजबूरन हड़ताल का आह्वान करना पड़ा है. वेंकटचलम ने बताया, 'भारतीय बैंकिंग उद्योग को असली खतरा डूबे हुए बड़े कर्ज और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवालों से है.' बुरे कर्जो के लिए जबावदेही तय करना तथा जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवाले कर्जदारों तथा उन्हें कर्ज मुहैया करानेवाले बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना समय की जरूरत है, न कि बैड बैंक का गठन करना.'

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में 'बैड बैंक' की स्थापना का सुझाव दिया गया था, ताकि बैंकों के फंसे हुए कर्जो से निपटा जा सके. इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एक संपत्ति पुर्नवास एजेंसी का गठन करें, जो फंसे हुए कर्जो को बैंकों से खरीद कर उसका बोझ उठाए, ताकि बैंकों के कर्ज का बोझ कम करने का कठिन राजनीतिक फैसला लिया जा सके. वेंकटचलम के अनुसार यह एक सरकारी संस्था के फंसे हुए कर्जो को दूसरी सरकारी संस्था का गठन कर उसके सिर मढ़ने के अलावा कुछ नहीं है.

01:17:00
नई दिल्ली: यदि आप सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन फिजिकल गोल्ड (भौतिक गोल्ड जैसे सिक्का, जूलरी, गोल्ड बार) में इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं तो आज यानी 27 फरवरी से शुरू हो रही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ( Sovereign Gold Bond) का लाभ ले सकते हैं. 27 फरवरी यानी आज से 3 मार्च 2017 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं. बॉन्ड पेपर आवेदनकर्ताओं को 17 मार्च 2017 को जारी किये जाएंगे.

चालू वित्त वर्ष (2016-17) की यह अंतिम पेशकश है. सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के साथ विचार-विमर्श करके सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्ड्स 2016-17 सीरीज 4 शुरू करने की घोषणा की है. देश में सोने के आयात को कम करने और चालू खाता घाटे पर काबू पाने के लिए अक्टूबर 2015 में इस स्कीम की घोषणा की गई थी. एसजीबी के तहत आप अधिक से अधिक 500 ग्राम और कम से कम 1 ग्राम सोने के मूल्य तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं. बॉन्ड बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (SHCIL), मनोनीत डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों एनएसई और बीएसई के जरिए बेचे जाने हैं. बॉन्ड की मियाद आठ साल है. इसमें पांचवें साल से ब्याज भुगतान की तारीख को इससे बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध है.गोल्ड बॉन्ड खरीदते वक्त संबंधित दस्तावेज साथ ले जाना न भूलें...पहचान के लिए दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड या PAN या TAN (टैक्स डिडक्शन ऐंड कलेक्शन अकाउंट) या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखें. जारी करने वाले बैंक या डाक घर या फिर एजेंट, जिसके मार्फत भी यह खरीददारी करेंगे, द्वारा केवाईसी किया जाएगा.

ब्याज की दर क्या होती है और ब्याज भुगतान कैसे किया जाएगा?
प्रारंभिक निवेश की राशि पर प्रतिवर्ष 2.75 प्रतिशत (फिक्स्ड दर) के अनुसार, बॉन्ड पर ब्याज का भार होता है. ब्याज निवेशक के बैंक खाते में हाफ-ईयरली जमा किया जाएगा और अंतिम ब्याज मूलधन के साथ परिपक्वता पर देय होगा.

कौन खरीद सकता है, कौन नहीं...
यहां ध्यान दें कि भारत में रह रहा शख्स ही एसजीबी में निवेश करने के लिए पात्रता रखते हैं. एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़, धर्मार्थ संस्थाएं आदि निवेश कर सकते हैं. हां, एक खास बात यह है कि एसजीबी की जॉइंट होल्डिंग की अनुमति दी जाती है

00:36:00
नई दिल्लीः रिलायंस जियो से मुकाबला करने के लिए टैलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी 'भारती एयरटेल' देशभर में अपने ग्राहकों को फ्री रोमिंग सर्विस दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, एयरटेल के ग्राहकों से जल्द ही रोमिंग के दौरान वॉयस कॉलिंग पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा।
।इंटरनेशनल रोमिंग में भी मिल सकती है छूट

इसके अलावा भारती एयरटेल अपने ग्राहकों को इंटरनेशनल रोमिंग पैक में भी कुछ छूट दे सकती है। कंपनी की इस योजना से एयरटेल के करीब 268 मिलियन ग्राहकों को लाभ होगा। आमतौर पर ग्राहकों का अपने एरिया से बाहर जाने पर इनकमिंग कॉल पर
45 पैसा प्रति मिनट, लोकल आउटगोइंग पर 80 पैसा और एसटीडी आउटगोइंग पर 1.15 रुपये प्रति मिनट की दर से चार्जिस देना होता हैं।

वोडाफोन की रोमिंग पहले ही फ्री
देश की दूसरी सबसे बड़ी टैलीकॉम कंपनी वोडाफोन अपने ग्राहकों के लिए अक्‍टूबर 2016 से ही देशभर में रोमिंग सेवा फ्री कर चुकी है। हालांकि आउटगोइंग कॉल पर ग्राहकों से पूरा चार्ज वसूला जा रहा है। एयरटेल यह कदम तब उठाने जा रही है, जब रिलायंस जियो 31 मार्च के बाद अपने ग्राहकों के लिए फ्री इंटरनेट और फ्री कोलिंग की सेवा खत्म कर रही है। जियो ग्राहकों को प्राइम स्कीम का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च तक 99 रुपए देने होंगे। 31 मार्च से पहले 99 रुपए का प्राइम प्लान लेने वाले जियो ग्राहकों को 303 रुपए प्रति माह पर 12 महीनों के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलेगा।

00:15:00




















CHINA’S new-energy vehicle market is expected to keep its more than 50 percent growth this year as more new models will be launched, the China Association of Automobile Manufacturers has said.
Sales of new-energy vehicles are set to grow 57 percent from 2016 to 800,000 units in 2017, said Xu Yanhua, deputy secretary-general of the association.
This year, 73 models of new-energy vehicles are expected to be launched in the market, up 80 percent year on year.
About 507,000 new-energy vehicles were sold in China in 2016, up 53 percent year on year, the Ministry of Commerce said on Thursday. Electric vehicle sales surged 65.1 percent from a year earlier to 409,000 units last year.
The growth of new-energy vehicles is powered by the government’s measures to propel the development of the new-energy car market, as part of efforts to save energy and protect the environment.
China’s annual sales of new-energy vehicles accounted for over 40 percent of the total volume of global market. China overtaken the United States to become the largest seller of new-energy cars last year. The US sold 160,000 new-energy vehicles last year.
Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou and Chengdu were the top-five cities for sales and production of new-energy vehicles in January, according to a China City New Energy Vehicle Economy Index survey published by the Caixin magazine yesterday.

06:12:00


माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले की तारीफ की है। गेट्स ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश में शैडो इकॉनमी को खत्म करने में मदद मिलेगी और भारत कैशलेस इकॉनमी की ओर बढ़ सकेगा। नीति आयोग की ओर से आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लेक्टर की दूसरी सीरीज में आए बिल गेट्स ने तमाम अहम मुद्दों पर बात की।

तकनीक को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए बिल गेट्स ने कहा कि मैं तकनीक पर बहुत गहरा विश्वास रखता हूं। लेकिन, तकनीक तभी ताकतवर होती है, जब उसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी मजबूत हों। रेग्युलेशंस ऐंड सिस्टम्स के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है। लेकिन तकनीक तभी दीर्घकालिक हो सकती है, जबकि जिस दुनिया में हम रहे हैं, उसमें स्थिरता और स्थायित्व हो।

भारत के प्रयासों को लेकर उन्होंने कहा कि भारत जो करने का प्रयास कर रहा है, वैसा दुनिया के किसी दूसरे देश ने पहले कभी नहीं किया। भारत को पता है कि उसे कितनी अहम चुनौतियों से पार पाना है। इसके अलावा सरकार भी यहां इन समस्यों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है।





04:50:00


नोटबंदी का असर अब मोबाइल बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। मोबाइल रिटेलर नकदी की कमी से जूझ रहे ग्राहकों को जीरो डाउन पेमेंट पर मोबाइल फोन उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राहक अपने पास मौजूद नकदी से फिलहाल अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीद रहे हैं।

बेंगलुरु स्थित संगीता मोबाइल रिटेलर के दक्षिण भारत में 300 से ज्यादा रिटेल स्टोर हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि "मोबाइल की बिक्री में आ रही गिरावट के चलते शनिवार की सुबह हमने ग्राहकों को अपनी स्कीम के तहत जीरो डाउन पेमेंट और बिना ब्याज पर 12 महीनों की किश्तों पर मोबाइल फोन खरीदने का ऑफर दिया है। स्कीम के बाद से प्रोडक्ट्स की बिक्री में आ रही गिरावट में कमी आई है।
चंद्रा ने बताया कि "इससे पहले रिटेलर अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए फाइनेंस का तरीका अपनाते थे। जिसमें ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक निश्चित रकम अदा करनी पड़ती थी। ग्राहक बाकी बची रकम को निश्चित ब्याज दर पर किश्तों के रुप में जमा करवाते थे। इसमें 30-40 प्रतिशत का लेन-देन नकदी के रुप में होता था।"

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 500-1000 के नोटों पर प्रतिबंध के बाद से ही छोटे-मोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। नोटबंदी पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के हालात कुछ हफ्तों और महीनों तक ऐसे ही बने रह सकते हैं।

04:59:00

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है आने वाले 2000 रुपये के नए नोटों में किसी तरह की चिप होगी. ऐसी अफवाहें कल से ही जोर पकड़ रही थीं कि 2000 रुपये के नए नोट में एक नैनो जीपीएस चिप होगी जिसके जरिए उसका पता कहीं से भी लगाया जा सकता है. चाहे उसे जमीन में गाड़ दिया जाए तो भी उसका पता इस नैनो जीपीएस चिप के जरिए लगाया जा सकेगा.

कल से वॉट्सएप और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर ये वायरल मैसेज फैल रहे हैं और यहां तक कि एक खबरिया टीवी चैनल ने भी इस तरह की खबरें दिखाकर लइन अफवाहों को बल दिया. लेकिन आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुद इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी खबरें कहां से आई हैं उन्हें नहीं पता है. इसके अलावा आरबीआई ने भी साफ कर दिया है कि 10 नवंबर से चलन में आने वाले 2000 रुपये के नोट में कोई चिप नहीं लगी होगी. आरबीआई ने साफ किया कि 2000 रुपये के नोट में वही सुरक्षा फीचर्स होंगे जो आरबीआई ने नोट की खबर के साथ बताए हैं और इसके बारे में आरबीआई के ट्विटर हैंडल पर भी बताया जा चुका है जिसमें कोई चिप नहीं है.

2000 रुपये के नोट में लेटैंट इमेज. कलर्ड स्ट्रिप्स, सेक्योरिटी थ्रेड, वॉटरमार्क्स और कई अन्य सेफ्टी फीचर्स होंगे ताकि इनके डुप्लेकेसी ना हो सके. यहां तक कि आरबीआई ने कहा है कि दुनिया के किसी भी देश में करेंसी पर ऐसा सेफ्टी फीचर नहीं आया है तो भला भारत में इसे कैसे लाया जा सकता है. 2000 रुपये के नोट में ”पिंक” रंग के अलावा कुछ और खास बाते हैं जैसे इसपर मंगलयान की तस्वीर होगी और महात्मा गांधी भी इस नोट पर होंगे.

06:56:00

टाटा सन्स की बोर्ड बैठक में चेयरमैन साइरस मिस्त्री् को उनके पद से हटा दिया गया है। ग्रुप ने रतन टाटा को अगले चार महीने के लिए इंट्रिम चेयरमैन बनाने का निर्णय लिया है
नई दिल्ली। टाटा सन्स की बोर्ड बैठक में चेयरमैन साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया गया है। ग्रुप ने रतन टाटा को अगले चार महीने के लिए इंट्रिम चेयरमैन बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही एक सर्चपैनल अप्वाइंट कर नए चेयरमैन को ढूंढने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि साइरस मिस्त्री ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स की कमान संभाली थी।
कौन ढूंढेगा नया चेयरमैन?
बोर्ड ने टाटा संस का नया चेयरपर्सन ढूंढने के लिए सर्च कमिटी बनाई है। इनमें रतन टाटा, वेणू श्रीनिवासन, अमित चंद्रा, रोनेन सेन, और कुमार भट्टाचार्या शामिल हैं। वेणू श्रीनिवासन TVS मोटर के चेयरमैन हैं। रोनेन सेन टाटा सन्स के स्वतंत्र निदेशक हैं। अमित चंद्रा टाटा सन्स के नॉन एग्जीयक्यूटटिव डायरेक्टटर हैं और बेन कैपिटल के एमडी हैं। कुमार भट्टाचार्या वार्विक मैन्युकफैक्चोरिंग ग्रुप के चेयरमैन और टाटा सन्स के स्वतंत्र निदेशक हैं।
टाटा ग्रुप की कंपनियों पर क्या पड़ेगा असर?
शेयर बाजार के विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर का मानना है कि टाटा ग्रुप की कंपनियों के साथ साथ शेयर बाजार के लिए भी साइरस मिस्त्री की इस तरह विदाई चौंकाने वाली बात है। लेकिन रतन टाटा का इस समय कंपनी में अंतरिम चेयरमैन के तौर पर आना राहत की बात है। रतन टाटा की वापसी निश्चित तौर पर बाजार के लिहाज से सकारात्मक है। ऐसे में टाटा ग्रुप की कंपनियों में किसी बड़ी गिरावट का खतरा नहीं है।

01:10:00
Kotak Mahindra Bank Ltd., (KMBL) will soon enable its customers to get cross border remittances on the same day through blockchain technology.
Talking to The Hindu, Deepak Sharma, Kotak Mahindra Bank’s Chief Digital Officer, said: “We are one of the early banks to start saying blockchain can change lot of things in speed of transaction. If cross border remittance takes two days for money to move from Australia/Europe to a bank account account in India, how can we make it to happen on the same day? There are some pilots we are running in blockchains in two payment corridors there with some international banks and the platform.”
According to officials in the banking industry, blockchain works as an electronic payment ledger which is continuously maintained and verified in ‘blocks’ of records. The ledger is shared between parties on computer servers and protected from tampering by cryptography, doing away with the need for a central authority.
Asserting that blockchain is an underlying technology on which bitcoin was also found, he said: “The whole idea was how do we use technology for other use cases, which are relevant and then start building some strong experience. We are also started through innovation of partnering with a lot of fintech. We are in the process of pilot and are close to proof of concept testing.”
Seamless payment
Besides, Kotak Mahindra Bank is also on the verge of rolling out standalone Unified Payments Interface app that would enable customers to make everyday payments with a just a few taps on smartphone. The UPI system enables customers to safely and instantaneously transfer funds just like sending text messages.
Similarly, the bank is working with robotics and artificial intelligence to enhance customer experience.
Mr. Sharma also said India has leapfrogged into digital banking with the introduction of new features such as biometrics, e-KYC, digital wallets and e-lockers.
Mobile transactions
“We are in the cusp of building solution for the mass. Our mobile banking has overshot net banking transaction. Also one third of our customers are on mobile. In terms out of the total transaction, 55 per cent is on mobile and 45 per cent is online. In the last 12 months, we have seen 100 per cent growth in mobile transactions and in terms of share it has grown to 55 per cent from 45 per cent. The number of customers has seen 300 per cent growth over the last 18 months,” he said.
“Mobile is growing pretty fast for us and we are among the bank that has fastest growth on mobile adoption. By doing this, one can do transactions and services through mobile and walk into the branch for either for opening account or to get loan. The mobile adoption rate is uniform throughout the country be it metros or Tier-II or Tier-III cities,” he said.

02:50:00


लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन यह नहीं मालूम होता कि उस पैसे का क्या करें ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि ज्यादातर लोग सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं और रिस्क लेने से घबराते हैं।

लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन यह नहीं मालूम होता कि उस पैसे का क्या करें ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि ज्यादातर लोग सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं और रिस्क लेने से घबराते हैं।

10:09:00
Delhi:
A Young entrepreneur from delhi included in 23rd NAI achievement awards, 2015. Director of Centre for Social Development & Research Foundation (CSDR Foundation) Mr Vivek Sharma has received the award for young entrepreneur at 23rd NAI achievement awards, 2015. As an entrepreneur the range of this young and spirited enthusiast can be seen in the area of investigative work related to crime against women, organising resources and relief activities for victims of earthquake in Sikkim, operation and management work of night shelter for homeless, working for awareness on ‘female foeticide’, contributing to stopping girl child marriage, organisation of blood donation and tree plantation drives, organising events like distribution of cloths and essential items, non-formal education, sports awareness campaign, health awareness, entertainment & assistance in school admission of children of the refugees. These are some of the contributions that had been identified by the team from Newspapers Association of India. When telephoned Mr Sharma told us that the CSDR Foundation had come to being with a mission to spread hope and improve lives. Their vision is to improve the condition of health, education, peace and prosperity in the world through mutual cooperation. Some of the other awardees are in different categories like Best News Channel - DD News (Veena Jain); Best News Anchor - Chitra Tripathy (India News); Best Reporter - Ganesh Thakur (ABP News); Best News Program - Zee Salam (Janpreet Kaur) ; Best Editor - Abhegyan Prakash (NDTV); Best News Ajency – TNI (Prince); Best Editor print - Kalpesh Yagnik (Dainik Bhaskar); Best Journalist - Sanjay Singh (Rashtriya Sahara); Best Programming News Channel - Rajya Sabha T.V (G S Sappal); Best Sportsman- Sangram Singh; Best Radio Jocky - Naved; Best Radio Station - 95 Hit FM (Pujita Mehta); Best IAS Officer-Naresh Kumar (Chairman - NDMC); Best Female T.V Journalist - Vinita Yadav (ABP News). Neelam Sonkar, Member of Parliament from Lalganj (UTTAR PRADESH) and a veteran diplomat Mr Deepak Vohra, Ambassador and Advisor (Ministry of External Affairs of India) presented the awards. The awardees were selected by a panel of judges who analyzed the contribution of people in their respective field towards nation building exercise. People drawn from various fields including  police  Administration. Media entertainment and other service industries were felicitated.


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